नगर निगम में बड़ा घोटाला बिना दस्तावेज गुमटी का खोल दिया खाता

इंदौर। शहर के वार्ड 43 में मनपसंद कम्युनिटी हॉल के बाहर सरकारी जमीन पर अवैध गुमटी लगा ली गई है। यह जमीन नगर पालिक निगम के स्वामित्व की है। यह गुमटी मार्केट विभाग के तहत आती है। इस गुमटी के लगने से आम लोगों को दिक्कत हो रही है। रहवासियों ने जब नगर निगम से जानकारी मांगी कि यह गुमटी कब और कितने रुपए महीने पर और किस नियम के तहत यहां लगाने की इजाजत दी गई है तो अधिकारियों के पास जवाब नहीं था।

जब रहवासियों झोन दस के सहायक राजस्व अधिकारी मयंक जैन से जानकारी मांगी तो उन्होंने पत्र जारी कर कहा कि उक्त गुमटी का खाता राजस्व विभाग में है और खाते में पहली बार 2017-18 में पैसा जमा हुआ था, पर झोन 10 पर कोई भी दस्तावेज नहीं दिए गए, जबकि उक्त खाते में 2021 तक पैसा जमा हुआ है। खास बात यह है कि नगर निगम में गुमटी का किराया, आवंटन, नामांतरण का काम मार्केट विभाग देखता है और मार्केट विभाग में 2009 के बाद गुमटी आवंटन की कार्रवाई बंद है, पर ये खाता राजस्व विभाग के तहत खोला गया है, जिसको गुमटी संबंधित कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है तो किसकी आई.डी. और किसके आदेश से राजस्व विभाग में खोला गया, वो भी बिना दस्तावेज के। ऐसा भी नहीं है राजस्व अधिकारी को इस संबंध में जानकारी नहीं है। जानकारी होने के बावजूद खाता बंद करने और गुमटी को हटाने की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है और किराया वसूल किया जा रहा है। पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं, जिसमें नगर निगम ने थाने में एफआईआर कराई है।

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राजस्व उपायुक्त लता अग्रवाल कई सालों से विभाग का कामकाज देख रही हैं, पर कर्मचारियों पर लगाम नहीं है और वे मनमाना काम कर रही हैं। नगर निगम में सरकारी भूमि पर कब्जे के खाते लगातार खोले जा रहे हैं, जिसकी कई बार शिकायत भी हो चुकी है। राजस्व उपायुक्त लता अग्रवाल जांच का बहाना बनाकर और नेताओं के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं। राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं।