Billionaire News: 21 अरबपतियों की दौलत 102 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ी

70 प्रतिशत आबादी के बराबर दौलत इन्हीं के पास, 80 करोड़ आबादी 5 किलो अनाज पर - दावोस में पेश

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मुंबई (ब्यूरो)। एक ओर जहां देश में 80 करोड़ लोग भारत सरकार के 5 किलो गेहूं के साथ दिए जा रहे मुफ्त अनाज पर आश्रित हो रही है तो दूसरी ओर देश के 100 अरबपतियों की संपत्ति 660 अरब रुपए पर पहुंच चुकी है। देश के 21 भारतीयों के पास इतनी दौलत है जो 70 करोड़ भारतीयों की दौलत से ज्यादा है। अरबपतियों की आय जब कोरोना में सब की आय घट चुकी थी, तब भी 121 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ रही थी। देश में अरबपतियों की संख्या भी 102 से बढ़कर 166 पर पहुंच गई है। यह रिपोर्ट सोमवार को स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पेश की गई।

ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट में जो आंकड़े भारत को लेकर जारी किए गए हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि देश की सारी दौलत चंद हाथों में कैसे जा रही है। दुनिया में अमीरी और गरीबी के फर्क को लेकर लंबी बहस छिड़ी हुई है। हालांकि, भारत जैसे विकासशील देश में भी यह अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑक्सफैम की हालिया रिपोर्ट में इससे जुड़े कई खुलासे भी हुए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के 21 सबसे अमीर अरबपतियों के पास मौजूदा समय में देश के 70 करोड़ लोगों से ज्यादा दौलत है।

ऑक्सफैम की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से नवंबर 2021 तक जहां अधिकतर भारतीयों को नौकरी संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा और सेविंग्स बचाने के लिए जूझना पड़ा, वहीं पिछले साल नवंबर तक भारतीय अरबपतियों की संपत्ति में 121 फीसदी का इजाफा देखा गया। कोरोना महामारी के इस दौर में भी भारत के अरबपतियों की दौलत में प्रतिदिन 3 हजार 608 करोड़ रुपये हर दिन बढ़े हैं।

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रिपोर्ट के मुताबिक, 2021 में भारत के पांच फीसदी लोगों का देश की कुल संपत्ति में से 62 फीसदी हिस्से पर कब्जा था। वहीं, भारत की निचली 50 फीसदी आबादी का देश की महज तीन फीसदी संपत्ति पर कब्जा रहा। ऑक्सफैम की यह रिपोर्ट- सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी के मुताबिक, भारत में जहां 2020 में अरबपतियों की संख्या 102 थी, वहीं 2022 में यह आंकड़ा 166 पर पहुंच गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति 660 अरब डॉलर (करीब 54 लाख 12 हजार करोड़ रुपये) के पार जा चुकी है। बता दें कि इससे भारत का पूरा बजट 18 महीने तक चलाया जा सकता है। पिछले 10 सालों में भारत में पैदा हुई संपत्ति के गैर-बराबर बंटवारे के मुद्दे को भी रिपोर्ट में उठाया गया है।

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