Budget 2024 Live: मध्यम-वर्गीय बजट, कृषि उत्पादकता को पहली बार प्राथमिकता
नई दिल्ली (ब्यूरो)। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश करते हुए जहां मध्यमवर्गीय परिवारों को कई सौगातें दी वहीं युुवाओं के लिए रोजगार के कई अवसर खोलने का प्रयास भी किया। 1000 से ज्यादा आईटीआई अपग्रेट किए जाने के साथ 20 लाख युुवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित करने का भी बजट में प्रावधान किया। दलहन और तिलहन के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। कृषि उत्पादकता को पहली बार प्राथमिकता दी जा रही है। फसलों की 32 किस्में और जोड़ी गई हैं।
निर्मला सीतारमण ने आज सुबह 11 बजे लोकसभा में अपना बजट भाषण पढऩा प्रारंभ किया। बजट पहली बार कागजमुक्त किया गया है। निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति द्रौपति मुर्मू से राष्ट्रपति भवन जाकर मुलाकात की। राष्ट्रपति ने उन्हें दही और शकर खिलाकर बधाई दी। इसके बाद वे लोकसभा में पहुंची। अपने बजट भाषण में उन्होंने जहां किसानों के लिए कई सौगात देने का प्रयास किया वहीं छोटी फसलों को लेकर भी उन्होंने ऐलान किया।
इसके अलावा संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए ईपीएफओ में पंजीकरण को लेकर प्रक्रिया आसान करने की बात कही। इसमें पहली बार रोजगार पाने वालों को भी एक महीने के वेतन का लाभ दिया जाएगा।
210 लाख युवाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। बजट पेश करने के दौरान तंजानिया की प्रधानमंत्री भी सदन में मौजूद थीं। दूसरी ओर कल प्रधानमंत्री ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया था वहीं आज लोकसभा में बजट के दौरान कई सड़क परियोजनाओं को शामिल किया गया है। इसके लिए 26 हजार करोड़़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। वैशाली-बोथ गया मार्ग बनाने का ऐलान भी किया गया है।
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इसके अलावा बिहार में नए मेडिकल कॉलेज खोलने को भी स्वीकृति दी गई है। सहयोगी दलों के लिए जमकर खजाना खोला गया है। इसमें आंध्र की कई योजनाओं को जोड़ा गया है। आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू की कई मांगों को स्वीकार किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में कई हाईवे प्रोजेक्ट भी स्वीकृति किए गए हैं। इधर बैंकों में लगातार जमा हो रही राशि में कमी आने के बाद बैंकों की मांग पर एफडी में रियायत दी गई है।
अब इस पर लगने वाले टैक्स में छूूट दी गई है। इसके अलावा बिहार में 2 नए पुल बनाने को लेकर भी बजट में प्रावधान किया गया है। इस बार के बजट में युुवाओं के लिए कर्ज की सीमा भी बढ़ाई गई है।
छोटे उद्योगों के लिए इस बजट में वित्त पैकेेज का ऐलान किया गया है क्योंकि पिछली बार कार्पोरेट घरानों को दी गई छूट के बाद भी उन्होंने नए रोजगार के अवसर पैदा नहीं किए बल्कि अपने उद्योगों से पैसा निकालकर विदेशों में निवेश किया। दूसरी ओर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नई योजनाओं में तीन करोड़ सेे अधिक मकानों को लेकर भी प्रावधान किया गया है। आयकर छूट बढ़ाने को लेकर अखबार छपते तक जानकारी सदन में नहीं दी गई थी।