छोड़े गये भूमाफियाओं की नये सिरे से जांच शुरु होगी

इंदौर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में शिकायत के बाद इंदौर में मुंबई के सबसे बड़े बंदरगाह नावाशिवा में पदस्थ अधिकारी मोहित जामरे को इंदौर नियुक्त कर दिया गया है। इंदौर में काम कर रहे भुवनेश तिवारी को अहमदाबाद अटैच कर दिया गया है। दूसरी ओर उनके द्वारा की गई सभी कार्रवाई की नये सिरे से जांच भी की जाएगी। शिकायतें थी कि वे बड़े समझौते कर रहे है। भूमाफिया दीपक मद्दा के घर मिली डायरी में मिले हिसाब के मामले में ११ ब्रोकरों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था इसके अलावा कुछ और जमीनों के कारोबारियों से पूछताछ की गई थी।

Afresh investigation will start on the released land mafia

शिकायत थी कि दिल्ली तक बड़ा लेनदेन किया गया है। इन्हीं शिकायतों के बाद यह कार्रवाई हुई अब एक बार फिर शहर में कई भूमाफियाओं की गिरफ्तारी और नये सिरे से जांच देखने को मिलेगी।सूत्रों के अनुसार इंदौर पुलिस कमिश्रर की शिकायत के बाद भूमाफिया और जेल में बंद दीपक मद्दा के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई शुरु की थी। इस दौरान पूछताछ के लिए कई भूमाफियाओं को भी हिरासत में लिया गया था परंतु बाद में वे मुक्त हो गये। इसके अलावा दीपक मद्दा के घर मिली डायरी में बड़े लेनदेन की जानकारी होने के साथ ही ईडी के दो दलाल जयसिंह जैन और गोलू पाटनी से भी कोई पूछताछ नहीं की गई थी जबकि जयसिंह जैन का नाम डायरी में भी पाया गया था। जयसिंह अन्य भूमाफियाओं के लिए भी ईडी में दलाली करता था।

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वहीं गोलू पाटनी ईडी और जजों की दलाली के लिए शहर में जाने जा रहे हैं पिछले दिनों त्रिशला गृहनिर्माण संस्था के अध्यक्ष और पदाधिकारी प्लाट की हेराफेरीमें तिलक नगर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज होने के बाद बयान के लिए बुलाये गये थे। पदाधिकारियों ने कहा कि वे गोलू पाटनी के कहने से ही संस्था में काम कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने भी यही शिकायत दर्ज कराई थी। इधर ईडी के पुराने अधिकारी भुवनेश तिवारी से चालान पेश करने के भी अधिकार समाप्त कर दिये गये है। अब सभी मामलों की जांच के बाद पदस्थ हुए मोहित जामरे कार्रवाई शुरु करेंगे

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२०१६ की बैच के ईमानदार आईआरएस अधिकारी में जाने जाते है। भुवनेश तिवारी के कार्यकाल मेंदीपक मद्दा से मिली जानकारी के बाद यह बात भी सामने आई थी कि आदिवासियों की नैनोद में बड़ी जमीन पर बिना किसी अनुमति के भूमाफियाओं ने कालोनी काटकर बेच दी है। इसमे सरकारी जमीन भी शामिल है। इस कॉलोनी केकाटने के लिए आदिवासियों के फर्जीशपथ पत्र भी बनाये गये थे तो वहीं धारा १६५ में कोई अनुमति दस्तावेजों में नहीं पाई गई थी। इस मामले को पूरी तरह बंद कर दिया था। अब यह सभी मामले नये अधिकारी के आने के बाद नये सिरे से जांच के दायरे में आ जाएंगे।